7th Pay Commission : अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनभोगी हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है! केंद्र सरकार 12 मार्च को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। इससे 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा।
कैबिनेट बैठक में होगा बड़ा फैसला
केंद्र सरकार हर साल दो बार, जनवरी और जुलाई में डीए संशोधित करती है, लेकिन इसकी घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर में होती है। इस बार 12 मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी मिलने की पूरी उम्मीद है।
कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार इस बार डीए में 2% की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो डीए 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में 3% बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे डीए 56% तक पहुंच सकता है।
अक्टूबर 2024 में सरकार ने डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई थी। उस समय डीए 50% से बढ़कर 53% हुआ था। अब देखना होगा कि इस बार सरकार क्या फैसला लेती है।
डीए बढ़ने से सैलरी में कितना फर्क पड़ेगा
अब सवाल यह है कि डीए बढ़ने से आपकी सैलरी में कितना इज़ाफा होगा। आइए एक उदाहरण से समझते हैं:
- अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो अभी 53% डीए के हिसाब से उसे ₹9,540 मिल रहा है
- अगर डीए 2% बढ़कर 55% हो जाता है, तो डीए की रकम ₹9,900 हो जाएगी, यानी ₹360 प्रति माह का फायदा होगा
- अगर सरकार 3% बढ़ाती है, तो डीए ₹10,080 तक पहुंच जाएगा, जिससे ₹540 प्रति माह की बढ़ोतरी होगी।
यानि जितनी ज्यादा आपकी बेसिक सैलरी होगी, उतना ही ज्यादा डीए बढ़ने से फायदा होगा।
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महंगाई भत्ता कैसे तय किया जाता है
डीए की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है। पिछले 12 महीनों के औसत इंडेक्स के अनुसार डीए तय किया जाता है। सरकार 2006 से एक नए फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रही है, जिससे डीए की गणना और सटीक हो गई है।
महंगाई भत्ते का इतिहास
- 2016 में 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद डीए में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हुई
- जनवरी 2023 में डीए 42% था
- जुलाई 2023 में सरकार ने इसे बढ़ाकर 46% कर दिया
- जनवरी 2024 में डीए 50% तक पहुंच गया
- जुलाई 2024 में इसे 53% कर दिया गया।
अब 12 मार्च 2025 को सरकार अगले संशोधन की घोषणा करेगी।
8वें वेतन आयोग की तैयारी भी शुरू
डीए बढ़ोतरी के साथ-साथ सरकार ने 8वें वेतन आयोग की भी तैयारी शुरू कर दी है। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी थी, जो 2026 से लागू होगा।
- 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा
- 8वां वेतन आयोग नए वेतनमान और पेंशन स्ट्रक्चर पर काम करेगा
- हालांकि, इसकी शर्तों और सदस्यों की जानकारी सरकार ने अभी तक साझा नहीं की है।
सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के तहत उनके वेतन में अच्छी बढ़ोतरी होगी।
क्या होगा 12 मार्च को
12 मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं। अगर सरकार 2% या 3% डीए बढ़ाने का फैसला करती है, तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।
होली से पहले अगर ये खुशखबरी मिलती है, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए यह किसी बोनस से कम नहीं होगा। यह वृद्धि उनकी सैलरी में सीधे तौर पर इज़ाफा करेगी और महंगाई के असर को कम करने में मदद करेगी।
सरकार का यह कदम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरा हो सकता है। डीए बढ़ोतरी से न केवल उनकी सैलरी में इज़ाफा होगा, बल्कि यह बढ़ती महंगाई से निपटने में भी मदद करेगा।
अब सबकी नजरें 12 मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं, जहां इस फैसले की आधिकारिक घोषणा हो सकती है।
