7th pay commission : अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर्स हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। अब अगर कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान किसी गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता है या लापरवाही करता है, तो उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है। ये बदलाव 7वें वेतन आयोग के तहत लागू किए गए हैं, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स पर असर पड़ेगा। आइए, जानते हैं कि नए नियम क्या हैं और इनका आप पर क्या असर होगा।
8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को झटका
कई सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच सरकार ने पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर बड़ा अपडेट दे दिया है। नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान गंभीर लापरवाही करता है या फिर किसी गलत काम में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। इतना ही नहीं, उसकी सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन और ग्रेच्युटी भी जब्त की जा सकती है।
सरकार की सख्त चेतावनी
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कड़े नियम बना दिए हैं और सख्त चेतावनी भी जारी कर दी है। अब अगर कोई कर्मचारी इन नियमों का पालन नहीं करता, तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कर्मचारियों को समय रहते सरकार की गाइडलाइंस को समझकर उनका पालन करना होगा, वरना भविष्य में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
कौन-कौन से नए नियम लागू हुए हैं
सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 2021 में बदलाव किए हैं और कुल 8 बड़े बदलाव किए गए हैं। आइए, जानते हैं इनके बारे में –
- सख्त कार्रवाई का प्रावधान – नौकरी के दौरान अगर कोई कर्मचारी किसी गंभीर अपराध या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी जब्त की जा सकती है
- लापरवाही पर भी रोक – अगर कोई कर्मचारी अपने काम में लापरवाही बरतता है, तो उसकी रिटायरमेंट के बाद की सुविधाओं पर असर पड़ेगा
- सेवानिवृत्ति के बाद भी लागू होंगे नियम – अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद किसी अपराध में दोषी पाया जाता है, तो उससे पेंशन और ग्रेच्युटी की राशि वापस ली जा सकती है
- ठेके पर नौकरी करने वालों पर भी लागू होगा नियम – रिटायरमेंट के बाद अगर कोई व्यक्ति सरकारी ठेके पर काम करता है और उसके खिलाफ कोई मामला निकलता है, तो उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है।
- सचिव और अप्वाइंटिंग अथॉरिटी के पास अधिकार – किसी कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार संबंधित विभाग के सचिव और अप्वाइंटिंग अथॉरिटी के पास रहेगा
- ऑडिट और अकाउंट विभाग पर भी लागू – अगर कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायर होता है और बाद में दोषी पाया जाता है, तो भी उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी जब्त की जा सकती है।
सरकार क्यों लाई ये नियम
सरकार ने यह नियम इसलिए लागू किए हैं ताकि सरकारी कर्मचारियों में अनुशासन बना रहे और वे अपने कार्यों में लापरवाही न करें। कई बार देखा जाता है कि कर्मचारी नौकरी के दौरान मनमानी करने लगते हैं, जिससे सरकारी कार्यों में देरी होती है और पब्लिक को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि कर्मचारियों में जिम्मेदारी का भाव बना रहे और वे अपना काम ईमानदारी से करें।
कर्मचारियों को क्या करना चाहिए
अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको इन नियमों को ध्यान में रखना होगा –
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- अपने कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखें
- किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या गलत गतिविधियों से दूर रहें
- किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में शामिल न हों
- सरकारी नियमों का सही से पालन करें।
रिटायरमेंट के बाद भी रहें सतर्क
अगर कोई कर्मचारी रिटायर हो चुका है और उस पर कोई जांच चल रही है, तो उसे भी सावधान रहने की जरूरत है। अगर जांच में वह दोषी पाया जाता है, तो सरकार उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी की राशि जब्त कर सकती है। ऐसे में जरूरी है कि कर्मचारी सेवा के दौरान और रिटायरमेंट के बाद भी सही तरीके से सरकारी नियमों का पालन करें।
सरकार ने पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर कड़े नियम बना दिए हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको इन नए नियमों की जानकारी होना जरूरी है। किसी भी तरह की लापरवाही, भ्रष्टाचार या अपराध में शामिल होने से बचें, वरना आपकी पेंशन और ग्रेच्युटी खतरे में पड़ सकती है। सरकारी गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें, ताकि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचा जा सके।
