8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है! 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 51,480 रुपये करने की योजना बनाई है। इतना ही नहीं, इस महीने से नए वेतन आयोग पर काम भी शुरू हो सकता है।
8th Pay Commission को लेकर क्या बोले मंत्री
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस साल की शुरुआत में बताया था कि मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि यह फैसला 2025 के बजट से कुछ दिन पहले लिया गया, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़े बदलाव की उम्मीद बढ़ गई है।
किन-किन चीजों में होगा बदलाव
8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में संशोधन किया जाएगा। अभी सरकार पैनल के सदस्यों की नियुक्ति करने वाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अप्रैल 2025 में आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की घोषणा हो सकती है। इस खबर के बाद लाखों सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं।
कितनी बढ़ेगी सैलरी
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। नई सिफारिशों के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में बदलाव करने के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक ऐसा गुणक होता है जिसके जरिए सैलरी को रिवाइज किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए महंगाई, सरकारी खर्च और कर्मचारियों की जरूरतों जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।
8वें वेतन आयोग का फायदा किन्हें मिलेगा
इस आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। खासतौर पर रक्षा क्षेत्र के कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशनर्स को इसका बड़ा फायदा मिलेगा।
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8वां वेतन आयोग कब लागू होगा
अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार 2026 तक 8वें वेतन आयोग को लागू कर सकती है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 1 जनवरी 2026 से इसे प्रभावी किया जा सकता है।
वेतन आयोग क्या करता है
सरकार हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन करती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा की जा सके और उसमें जरूरी बदलाव किए जाएं। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस, भत्ते और अन्य सुविधाओं की समीक्षा भी करता है।
अब तक कितने वेतन आयोग बन चुके हैं
अब तक सरकार 7 वेतन आयोग लागू कर चुकी है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। अब 8वें वेतन आयोग की तैयारी हो रही है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह क्यों जरूरी है
महंगाई बढ़ने के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों को भी बेहतर वेतन और सुविधाएं चाहिए होती हैं। 8वें वेतन आयोग के जरिए कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा। इससे न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत होगी।
8वें वेतन आयोग को लेकर अब सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी बढ़ती है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी सीधे 51,480 रुपये हो सकती है। हालांकि, अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पर बड़ा फैसला लेगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह खबर किसी तोहफे से कम नहीं है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि सरकार कब औपचारिक ऐलान करती है।
