8th Pay Commission Salary Hike : केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, और अब लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए खुशखबरी आ रही है।
वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की सैलरी में 14,000 से 19,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार होगा।
कितनी होगी सैलरी में वृद्धि?
7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की औसत मासिक सैलरी लगभग 1 लाख रुपये है। नए आंकड़ों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर सैलरी में 14 से 19 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार इस वृद्धि के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित करती है, तो प्रति कर्मचारी औसतन 14,600 रुपये की वृद्धि हो सकती है। वहीं, अगर बजट 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचता है, तो वेतन वृद्धि 16,700 रुपये तक हो सकती है।
कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ
8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के सभी 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
7वें वेतन आयोग में सरकार ने कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और बकाया राशि के भुगतान के लिए लगभग 1.02 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे, लेकिन इस बार अनुमान है कि खर्च अधिक हो सकता है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा लाभ मिलेगा।
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फिटमेंट फैक्टर का प्रभाव
नया वेतन आयोग लागू होने के साथ फिटमेंट फैक्टर में भी संशोधन किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके कारण न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी।
अगर 8वें वेतन आयोग में भी यही फैक्टर लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़कर 46,260 रुपये हो सकता है। पेंशन में भी वृद्धि हो सकती है, जिससे पेंशनर्स को 9,000 रुपये से बढ़कर 23,130 रुपये मिल सकते हैं।
विशेषज्ञों की राय
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.57 होना चाहिए ताकि कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन वृद्धि मिल सके।
वहीं, पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने कहा कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 अव्यावहारिक हो सकता है और यह शायद 1.92 के आसपास रह सकता है। अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये हो सकता है।
वेतन आयोग की प्रक्रिया और समयसीमा
सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक इसके अध्यक्ष, सदस्य और कार्यप्रणाली की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, आयोग का गठन अप्रैल 2025 में हो सकता है, और इसकी सिफारिशें 2026 या 2027 में लागू हो सकती हैं। वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही नई सैलरी स्ट्रक्चर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
बजट का प्रभाव और लाभ
कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का परिमाण सरकार द्वारा निर्धारित बजट पर निर्भर करेगा। अगर सरकार 2.25 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित करती है, तो वेतन में लगभग 18,800 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है, जो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगी। इससे अर्थव्यवस्था में भी गतिशीलता आएगी, क्योंकि ज्यादा वेतन से खर्च और बचत दोनों बढ़ेंगे।
महंगाई भत्ता में वृद्धि
हाल ही में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की है। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार हुआ है, लेकिन वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों को और भी ज्यादा आर्थिक लाभ मिलेगा। यह वृद्धि उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगी और उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करेगी।
8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव होने की संभावना है। इसके अलावा, वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं में भी सुधार हो सकता है।
सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधारना और उन्हें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे सरकारी विभागों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और देश के विकास में योगदान होगा।