Fitment Factor Hike – केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए फिटमेंट फैक्टर में बदलाव एक अहम मुद्दा बना हुआ है। फिटमेंट फैक्टर के जरिए ही कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन का निर्धारण होता है, इसलिए लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इसकी बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार खबरें आ रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 तक हो सकता है, जिससे सैलरी में 16,560 रुपये तक की बढ़ोतरी संभव होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ाया जाता है, तो यह बढ़ोतरी 33,480 रुपये तक पहुंच सकती है।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है
फिटमेंट फैक्टर वह गुणक होता है, जिसके जरिए वेतन और पेंशन की गणना की जाती है। वर्तमान में लागू सातवें वेतन आयोग के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसके कारण कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये निर्धारित की गई थी। अब आठवें वेतन आयोग की चर्चा के बीच फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं।
फिटमेंट फैक्टर से कितनी बढ़ेगी सैलरी
अगर फिटमेंट फैक्टर में बदलाव होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी निम्नलिखित तरीके से बढ़ सकती है:
फिटमेंट फैक्टर | मिनिमम बेसिक सैलरी (18,000 रुपये) | संभावित नई सैलरी |
1.92 | 18,000 रुपये | 34,560 रुपये |
2.57 | 18,000 रुपये | 46,260 रुपये |
2.86 | 18,000 रुपये | 51,480 रुपये |
क्या होगा पेंशनर्स को फायदा
फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा, बल्कि पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन भी बढ़ जाएगी। अगर सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तो पेंशनर्स को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा।
फिटमेंट फैक्टर | मिनिमम बेसिक पेंशन (9,000 रुपये) | संभावित नई पेंशन |
1.92 | 9,000 रुपये | 17,280 रुपये |
2.57 | 9,000 रुपये | 23,130 रुपये |
2.86 | 9,000 रुपये | 25,740 रुपये |
क्या महंगाई भत्ता भी जुड़ेगा सैलरी में
कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के साथ-साथ महंगाई भत्ते (DA) को भी मूल वेतन में शामिल किया जाए। अगर ऐसा होता है, तो इससे सैलरी में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
क्या सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी
सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। 7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था, और आमतौर पर नया वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 2026 तक 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है।
सरकार की रणनीति और कर्मचारी यूनियन की मांग
कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.0 से ऊपर नहीं ले जाना चाहती, जबकि कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसे कम से कम 2.57 रखा जाए। इसके अलावा, कई यूनियनें फिटमेंट फैक्टर को 3.0 से अधिक करने की भी मांग कर रही हैं, ताकि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के दौर में राहत मिल सके।
फैसला कब होगा
फिटमेंट फैक्टर को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन वित्त मंत्रालय और कर्मचारी संगठनों के बीच चर्चा जारी है। आने वाले महीनों में इस पर कोई ठोस अपडेट आ सकता है।
फिटमेंट फैक्टर हाइक का असर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर सीधे पड़ेगा। अगर यह 1.92 तक बढ़ता है, तो वेतन में 16,560 रुपये की बढ़ोतरी होगी, और अगर यह 2.86 तक जाता है, तो सैलरी में 33,480 रुपये तक की बढ़त संभव है। पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। अब सबकी निगाहें सरकार के अगले कदम पर हैं।