7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 का दिन बेहद खास होने वाला है। वजह? अब राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ता (DA) देने जा रही है।
1 अप्रैल से मिलेगा नया महंगाई भत्ता
लंबे समय से सरकारी कर्मचारी इस बदलाव का इंतजार कर रहे थे। अभी तक एमपी के सरकारी कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलता था, लेकिन अब सरकार ने इसे बदलने का फैसला कर लिया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक कैबिनेट बैठक की थी, जिसमें इस फैसले पर मुहर लगाई गई। इसका मतलब साफ है कि 1 अप्रैल 2025 से राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा।
मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान
मुख्यमंत्री मोहन सिंह की अगुवाई में हुई इस कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। इसमें सबसे बड़ा फैसला महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का था। लंबे समय से सरकारी कर्मचारी इस बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे और अब आखिरकार सरकार ने उनकी मांग को मान लिया है।
9 साल से था रुका हुआ प्रमोशन
अगर हम पीछे देखें तो 2016 से ही मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगी हुई थी। यानी पूरे 9 साल तक कर्मचारियों को न तो प्रमोशन मिला और न ही उनका वेतन बढ़ा। लेकिन अब इस रोक को हटा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कर्मचारियों को न सिर्फ ज्यादा महंगाई भत्ता मिलेगा, बल्कि उनके प्रमोशन भी किए जाएंगे।
सरकार ने सभी विभागों को इसके लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होने वाला है।
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बढ़ेगा वेतन और भत्ते भी
अब जब सातवें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाएगा, तो कर्मचारियों को सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि और भी कई फायदे मिलने वाले हैं। मसलन:
- हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बढ़ोतरी होगी।
- पेट्रोल और डीजल भत्ता भी ज्यादा मिलेगा।
- अन्य खर्चों के लिए भत्ता बढ़ेगा, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
सरकार का यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है।
कर्मचारियों को बड़ा फायदा
अब तक एमपी के सरकारी कर्मचारियों को छठे वेतनमान के तहत भत्ता मिलता था, जिससे उनकी सैलरी अपेक्षाकृत कम थी। लेकिन अब सातवें वेतन आयोग के लागू होने से उनकी इनकम में इजाफा होगा। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना आसान होगा।
क्यों लिया गया यह फैसला?
मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के असर से बचाया जा सके। पिछले कुछ सालों में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है, जिससे सरकारी कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया था। इसे देखते हुए सरकार ने उनके भत्ते में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है।
क्या बोले कर्मचारी?
इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वे लंबे समय से इस बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे और अब जब सरकार ने इसे मंजूर कर लिया है, तो जाहिर तौर पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है।
एक सरकारी कर्मचारी ने कहा, “यह हमारे लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। महंगाई लगातार बढ़ रही थी और हमारी सैलरी उतनी नहीं बढ़ रही थी। अब सातवें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलने से हमें बड़ी राहत मिलेगी।”
अब जबकि सरकार ने यह फैसला ले लिया है, तो 1 अप्रैल 2025 से इसे लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले सभी सरकारी विभागों को इसकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी और कर्मचारियों के वेतन में इस बदलाव को शामिल कर लिया जाएगा।
अगर आप भी मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं, तो यह आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आपको पहले से ज्यादा सैलरी मिलेगी और महंगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा। उम्मीद है कि इससे कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर होगा और वे बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे।
