8th Pay Commission Update : सेंट्रल गवर्मेंट के करीब 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे हैं। सबको उम्मीद है कि इससे उनकी सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है, वो कुछ कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका बनकर आया है। खबर ये है कि हर किसी को इसका फायदा नहीं मिलने वाला।
DA में मामूली बढ़ोतरी के बाद अब नई चिंता
मार्च के आखिर में जब सरकार ने सिर्फ 2% का DA बढ़ाया था, तभी से कर्मचारियों के मन में थोड़ा-सा डर बैठ गया था। सबको उम्मीद थी कि DA में कम से कम 4% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब रही-सही कसर इस अपडेट ने पूरी कर दी है कि 8वें वेतन आयोग का फायदा भी सबको नहीं मिलेगा।
किसे नहीं मिलेगा फायदा
ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू करने की सोच रही है। लेकिन ये भी मुमकिन है कि थोड़ा और लेट हो जाए और इसे 2027 में लागू किया जाए। एक वजह ये है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने से सरकार पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का भारी बोझ आ सकता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को ही इसका फायदा देगी।
पेंशनर्स के लिए झटका
सबसे बड़ा असर उन पेंशनधारकों (pensioners) पर पड़ने वाला है जो 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इन लोगों को 8वें वेतन आयोग का फायदा नहीं मिलेगा। वित्त विधेयक 2025 (Finance Bill 2025) में बदलाव करके पेंशनर्स को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है।
इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप के पेंशनर्स को फायदा मिलेगा, और दूसरे ग्रुप को नहीं। यानी जो कर्मचारी 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो गए हैं, उन्हें सिर्फ 7वें वेतन आयोग के तहत ही पेंशन और दूसरे फायदे मिलेंगे।
पेंशन नियमों में बदलाव भी चर्चा में
पिछले कुछ समय से पेंशन नियमों में बदलाव को लेकर खूब चर्चाएं चल रही हैं। फाइनेंस बिल 2025 में सेंट्रल सिविल सर्विसेज (CCS) पेंशन रूल्स को लेकर जो बातें सामने आई हैं, उसने कर्मचारियों की टेंशन और बढ़ा दी है। इससे ये अफवाह तेज हो गई है कि सरकार पेंशन सिस्टम में बड़े बदलाव कर सकती है, जिससे सबको बराबर फायदा नहीं मिलेगा।
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सरकार की सफाई: अफवाहों पर ना दें ध्यान
हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन सभी खबरों को खारिज किया है। उन्होंने राज्यसभा में साफ तौर पर कहा कि ये सब सिर्फ चर्चाएं और अफवाहें हैं। उन्होंने कहा कि जो भी बदलाव किए जा रहे हैं, वो सिर्फ मौजूदा नीतियों के रिव्यू के लिए हैं, न कि पेंशनर्स के हक छीनने के लिए।
उनके बयान के बाद भी बहुत सारे पेंशनर्स और कर्मचारी डरे हुए हैं क्योंकि आधिकारिक रूप से अभी तक ये नहीं बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग का दायरा कितना बड़ा होगा और कौन-कौन इसके अंदर आएगा।
7वें वेतन आयोग तक ही सीमित रहेंगे कुछ फायदे
जिन कर्मचारियों की रिटायरमेंट की डेट 31 दिसंबर 2025 से पहले की है, उन्हें सिर्फ 7वें वेतन आयोग के तहत ही फायदे मिलेंगे। यानी जो भी DA, पेंशन और भत्ते हैं, वो उसी स्केल पर मिलेंगे। 8वां वेतन आयोग तो तभी लागू होगा जब कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2026 या इसके बाद रिटायर होगा।
अब आगे क्या
जनवरी में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का एलान कर दिया था, लेकिन इसे लागू करने की डेट को लेकर अब तक कोई पक्का ऐलान नहीं हुआ है। सबकी निगाहें अब इस पर टिकी हैं कि क्या सरकार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा देगी या कुछ लोगों को इससे बाहर रखा जाएगा।
कुल मिलाकर, फिलहाल तो यही लग रहा है कि 8वें वेतन आयोग का फायदा सबको नहीं मिलने वाला और खासकर पेंशनर्स को इस बार बड़ा झटका लग सकता है।
