KCC Kisan Karj Mafi : हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक शानदार योजना का ऐलान किया है। वन टाइम सेटलमेंट (OTS) पॉलिसी के तहत 3 लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा। साथ ही, किसानों के लिए ब्याज सब्सिडी और कृषि संवर्धन योजना में 35 करोड़ रुपये का निवेश भी किया जाएगा।
किसानों को कर्ज़ से मिलेगी राहत
राज्य सरकार ने अपने बजट में किसानों की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि जिन किसानों की जमीनें कर्ज़ न चुका पाने की वजह से नीलामी के कगार पर हैं, उन्हें राहत देने के लिए OTS पॉलिसी लागू की जाएगी। इस नीति के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण से मुक्त किया जाएगा, जिससे वे अपने खेत बचा सकेंगे और खेती जारी रख सकेंगे। इस कदम से हजारों किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा, सरकार ने किसानों के लिए ब्याज सब्सिडी और कृषि उत्पादन संरक्षण योजना को भी बजट में शामिल किया है, जिससे उन्हें और ज्यादा फायदा मिलेगा।
OTS पॉलिसी: क्या है और कौन ले सकता है इसका फायदा
OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी उन किसानों के लिए है, जो बैंक से लिया हुआ कृषि ऋण चुकाने में असमर्थ रहे हैं और जिनकी जमीन नीलामी के खतरे में है। इस योजना के जरिए सरकार उन किसानों को फिर से खेती का मौका दे रही है।
इस योजना के तहत:
- 3 लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा
- किसानों को कर्ज़ चुकाने में राहत दी जाएगी
- जो किसान आर्थिक तंगी के चलते खेती छोड़ने की सोच रहे थे, वे दोबारा खेती शुरू कर सकेंगे
ब्याज में भी मिलेगी बड़ी राहत
किसानों के कर्ज़ को माफ करने के साथ ही सरकार ने कृषि ऋण पर ब्याज सब्सिडी का भी ऐलान किया है। इसका मतलब यह है कि किसानों को अपने कृषि ऋण के ब्याज का आधा हिस्सा खुद चुकाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसे सरकार वहन करेगी।
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इस स्कीम के फायदे:
- कृषि ऋण के ब्याज का 50% राज्य सरकार चुकाएगी
- इससे किसानों का आर्थिक बोझ हल्का होगा
- किसानों को कर्ज़ चुकाने में आसानी होगी और वे बिना किसी तनाव के खेती कर सकेंगे
कृषि संवर्धन और संरक्षण योजना का भी होगा फायदा
सरकार सिर्फ कर्ज़ माफी ही नहीं कर रही, बल्कि किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कृषि संवर्धन योजना (Agricultural Promotion Scheme) और मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना (Chief Minister’s Agricultural Production Protection Scheme) को भी लागू कर रही है।
इस योजना में सरकार ने 35 करोड़ रुपये का बजट तय किया है, जिससे किसानों को नई तकनीक, संसाधन और सहायता मिलेगी।
किसानों को होंगे ये बड़े फायदे
सरकार के इस फैसले से किसानों को कई बड़े लाभ मिलेंगे:
- कर्ज़ माफी की राहत: 3 लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ होने से किसानों का कर्ज़ का बोझ कम होगा
- ब्याज में सब्सिडी: सरकार द्वारा ब्याज का 50% हिस्सा चुकाने से किसानों को राहत मिलेगी
- नई योजनाओं से बढ़ेगी आमदनी: कृषि संवर्धन योजना और उत्पादन संरक्षण योजना के तहत किसानों को नई तकनीक और संसाधनों का लाभ मिलेगा
- खेती को मिलेगा बढ़ावा: सरकार की मदद से किसान आसानी से खेती कर सकेंगे और अपने उत्पादन को बढ़ा पाएंगे
आखिर किसानों के लिए क्यों अहम है ये फैसला
देश के कई हिस्सों में किसानों की हालत अच्छी नहीं है। कर्ज़ का बोझ, सूखा, बाढ़ और महंगाई जैसी दिक्कतों से जूझ रहे किसानों के लिए ये योजना एक नई उम्मीद की किरण है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि वे आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे।
हिमाचल प्रदेश सरकार के इस कदम से राज्य के हजारों किसानों को राहत मिलेगी और वे अपने खेतों को बचाकर फिर से खेती शुरू कर सकेंगे। अब देखना यह होगा कि इस योजना का कितना फायदा किसानों को मिलता है और वे इसे कितना अपनाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है – सरकार का यह कदम किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं।
