Pension Update – देश में पेंशन नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और 1 अप्रैल 2025 से नए नियम लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत पेंशन राशि में बढ़ोतरी, पात्रता मानदंडों में संशोधन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली को और मजबूत करने का फैसला किया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों, विधवा महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और अन्य पेंशन लाभार्थियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार की इस नई नीति के तहत पेंशन राशि को 3000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये तक कर दिया गया है और पात्रता मानकों में ढील दी गई है जिससे अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। आइए विस्तार से जानते हैं कि पेंशन के नए नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं और इससे किन्हें फायदा मिलेगा।
पेंशन राशि में भारी बढ़ोतरी
सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों के लिए मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है जिससे लाखों पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
- विधवा महिलाओं के लिए पेंशन को 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है।
- गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह राशि बढ़ाकर 10000 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
- वृद्धावस्था पेंशन में भी वृद्धि की गई है जिससे बुजुर्गों को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
- इसके अलावा, सरकार ने हर साल महंगाई दर (Inflation Rate) के आधार पर पेंशन राशि में वृद्धि करने का भी प्रस्ताव रखा है ताकि पेंशनधारकों को किसी प्रकार की वित्तीय परेशानी न हो।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली को किया गया मजबूत
अब पेंशन का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जाएगा जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।
- ऑटोमेटेड पेंशन ट्रांसफर: हर महीने की 1 तारीख को पेंशन सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।
- किसी भी बैंक से निकासी की सुविधा: पेंशनभोगी किसी भी बैंक शाखा या एटीएम से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं।
- ई-केवाईसी (e-KYC) आधारित सत्यापन: अब पेंशन जारी रखने के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा।
पात्रता मानदंड में किए गए बड़े बदलाव
नए पेंशन नियमों के तहत अब केवल उन्हीं लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा जो सरकार द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा करेंगे।
- परिवार की वार्षिक आय 100000 रुपये से कम होनी चाहिए।
- विधवा पेंशन के लिए पात्रता आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम दिव्यांगता सीमा 40 प्रतिशत कर दी गई है जबकि पहले यह 60 प्रतिशत थी।
- वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 60 वर्ष तय की गई है।
- सरकार ने पेंशन पोर्टल से आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है जिससे फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सके।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का नया ढांचा
1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू होगी। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन को सुरक्षित बना सकेंगे।
- गैर-अंशदायी (Non-Contributory) योजना: सरकारी कर्मचारी को अपने वेतन का 10 प्रतिशत योगदान देना होगा जिसके बदले में उसे 10000 रुपये मासिक गारंटीड पेंशन मिलेगी।
- रिटायरमेंट के बाद आजीवन पेंशन: UPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित रूप से पेंशन मिलेगी।
- नए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण: 1 अप्रैल 2025 के बाद नियुक्त किए गए सभी नए सरकारी कर्मचारियों को इस योजना के तहत पंजीकरण कराना होगा।
नए पेंशन नियमों से क्या फायदा होगा
- पेंशनभोगियों को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
- पारदर्शी DBT प्रणाली से भुगतान में अनियमितता खत्म होगी।
- महंगाई दर के आधार पर हर साल पेंशन में वृद्धि होगी।
- अधिक लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा जिससे सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी।
पेंशन के नए नियम 2025 पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी।
