Old Pension Scheme Update : पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 19 साल बाद एक बार फिर इसकी बहाली की चर्चा जोरों पर है। जैसा कि सबको पता है, 1 अप्रैल 2004 को केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को खत्म करके नई पेंशन योजना (NPS) लागू कर दी थी। इस बदलाव के बाद से ही सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना का विरोध कर रहे थे, क्योंकि यह उनके लिए कम फायदेमंद थी।
पुरानी और नई पेंशन योजना में अंतर
पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। लेकिन NPS में यह सुविधा नहीं है। इसमें पेंशन की रकम बाजार पर निर्भर होती है, यानी कोई गारंटी नहीं है कि कितनी पेंशन मिलेगी। इसी वजह से कर्मचारी संघ लगातार पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे थे।
कर्मचारी संघों की लगातार कोशिशें
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंत तिवारी ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने 12 मार्च 2022, 8 अप्रैल 2023, 24 अप्रैल 2023 और 11 जुलाई 2023 को पत्र भेजकर मांग की कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में वापस जाने का विकल्प दिया जाए। उनका तर्क है कि जिस तरह प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को NPS चुनने का ऑप्शन दिया गया है, वैसे ही सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना चुनने का मौका मिलना चाहिए।
कुछ राज्य सरकारों ने बढ़ाया कदम
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का फैसला लिया है, जिससे वहां के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हालांकि, इस फैसले को लागू करने में कुछ तकनीकी दिक्कतें भी हैं। मुख्य समस्या यह है कि जिन कर्मचारियों ने अब तक NPS में योगदान किया है, उनके पैसे का ट्रांसफर अभी तक नहीं हुआ है। इस वजह से पुरानी पेंशन की बहाली में समय लग रहा है।
केंद्र सरकार का रुख
केंद्र सरकार ने 2009 तक कुछ शर्तों के साथ कर्मचारियों को OPS में जाने का मौका दिया था। लेकिन अब कर्मचारी संघों की मांग है कि यह सुविधा सभी सरकारी कर्मचारियों को मिले।
26 अगस्त को जयंत तिवारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस मुद्दे पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई है। सूत्रों के मुताबिक, यह समिति पुरानी पेंशन योजना को लेकर सकारात्मक है। अगर यह रिपोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में जाती है, तो जल्द ही पुरानी पेंशन की वापसी संभव हो सकती है।
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भविष्य में क्या उम्मीद
हालांकि सरकार NPS को देशभर में लागू कर चुकी है, लेकिन पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों की उम्मीद अब भी जिंदा है। कई राज्य सरकारें पहले ही इस दिशा में आगे बढ़ चुकी हैं, और केंद्र सरकार भी इस पर विचार कर रही है। हालांकि, यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन कर्मचारी संघ और राज्य सरकारों के समर्थन से पुरानी पेंशन की वापसी की संभावना बढ़ गई है।
OPS सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। कई राज्य सरकारें चुनाव से पहले अपने कर्मचारियों को खुश करने के लिए पुरानी पेंशन लागू करने का वादा कर रही हैं। लेकिन इसका अंतिम फैसला केंद्र सरकार को ही लेना है।
अगर केंद्र सरकार OPS की बहाली का फैसला लेती है, तो लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बहुत बड़ी राहत होगी। फिलहाल, कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा और सरकार के अगले कदम का इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तय है कि पुरानी पेंशन योजना की मांग लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय में इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
यह जानकारी सिर्फ जागरूकता के लिए दी जा रही है। पेंशन से जुड़े नियम समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए सही और ताजा अपडेट के लिए सरकारी विभागों से संपर्क करें या आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें।