Contract Employees Latest News : संविदा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर! जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश में दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को लेकर सरकार ने एक पैनल गठित किया है, जो अगले छह महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इस पैनल की अगुवाई मुख्य सचिव कर रहे हैं, और इसका मकसद संविदा कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने के लिए सिफारिशें देना है।
सरकार ने भर्तियों की रफ्तार बढ़ाई
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी का मौका मिले। पिछले दो साल में ही 15,000 से ज्यादा पद भरे गए हैं।
विधानसभा में दिया जवाब
विधानसभा में भाजपा विधायक सतीश शर्मा के सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने बताया कि संविदा कर्मचारियों के मुद्दे पर पहले भी चर्चा हो चुकी थी। सरकार ने इस पर कदम बढ़ाते हुए समिति का गठन कर दिया है, जो छह महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद सरकार फैसला लेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी।
सरकारी भर्तियों में क्या बदलाव हुआ
सरकार सिर्फ संविदा कर्मचारियों के बारे में ही नहीं, बल्कि नई सरकारी भर्तियों को भी पारदर्शी और तेज बनाने के लिए कई अहम बदलाव कर रही है। जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) और जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (JKPSC) के जरिए हजारों नौकरियां दी जा रही हैं।
JKSSB और JKPSC के जरिए कितनी भर्तियां हुईं?
- JKSSB ने पिछले दो साल में 13,466 गैर-राजपत्रित पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, जिनमें से 9,351 पदों पर भर्ती हो चुकी है।
- JKPSC को 2,390 राजपत्रित पदों की भर्ती के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, जिनमें से 2,175 पदों पर भर्ती पूरी हो चुकी है।
10,757 MTS पदों पर जल्द भर्ती
सरकार ने 10,757 बहु-कार्य सेवा (MTS) पदों की पहचान की है। फिलहाल इन पदों की समीक्षा वित्त विभाग कर रहा है, और जल्द ही इन्हें भर्ती के लिए भेज दिया जाएगा। इसके अलावा, 6,000 पद पहले ही भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयार हैं।
अब बिना इंटरव्यू मिलेगी सरकारी नौकरी!
सरकार ने सरकारी भर्तियों को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 29,200-92,300 रुपये तक की वेतन वाली सरकारी नौकरियों (वेतन स्तर 5) में इंटरव्यू नहीं होगा। मतलब, सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी।
इसके अलावा, जूनियर इंजीनियर और नायब तहसीलदार जैसे पदों (वेतन स्तर 6) के लिए भी इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। इससे भर्ती प्रक्रिया काफी तेज होगी और नौजवानों को जल्दी नौकरी मिलेगी।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नया सिस्टम
सरकार ने 22 नवंबर 2022 को भर्ती नियमों में संशोधन किया, जिससे भर्तियां ज्यादा पारदर्शी और तेज हो सकें। अब कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा होगी और एक ही परीक्षा कई पदों के लिए मान्य होगी। इससे परीक्षार्थियों को अलग-अलग एग्जाम देने की झंझट से राहत मिलेगी।
सरकार की क्या है प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सरकार की प्राथमिकता सरकारी भर्तियों में तेजी लाना, पारदर्शिता बनाए रखना और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देना है। संविदा कर्मचारियों के मुद्दे को भी सरकार गंभीरता से ले रही है और जल्द ही इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा।
संविदा कर्मचारियों के लिए कब आएगा बड़ा फैसला
सरकार ने एक पैनल गठित किया है जो छह महीने में रिपोर्ट देगा। उसके बाद सरकार नियमितीकरण पर अंतिम निर्णय लेगी।
सरकारी भर्ती प्रक्रिया में क्या बदलाव हुए हैं
- अब वेतन स्तर 5 और 6 के पदों (जूनियर इंजीनियर, नायब तहसीलदार) के लिए इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है
- कंप्यूटर आधारित परीक्षा लागू कर दी गई है, जिससे भर्तियां पारदर्शी और तेज होंगी
- 10,757 MTS पदों की समीक्षा चल रही है, जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी
- 6,000 पद पहले से ही भर्ती के लिए तैयार हैं
JKSSB और JKPSC से कितनी भर्तियां हो चुकी हैं
- JKSSB ने 9,351 पदों पर भर्ती कर दी है।
- JKPSC ने 2,175 पदों को भर दिया है।
क्या अब सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू नहीं होगा
वेतन स्तर 5 और 6 तक के सभी पदों के लिए इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी।जम्मू-कश्मीर में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और सरकारी भर्तियों को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर नजर आ रही है।
भर्तियों को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए इंटरव्यू खत्म किए गए हैं और कंप्यूटर आधारित परीक्षा लागू की गई है। संविदा कर्मचारियों के लिए भी पैनल बनाया गया है, जो छह महीने में रिपोर्ट देगा और फिर सरकार बड़ा फैसला लेगी। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतरीन हो सकता है! सरकार भर्तियों में तेजी ला रही है और हजारों पदों पर जल्द ही भर्ती होने वाली है।