DA Merger : यह खबर खासतौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए है। अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं या पेंशनर हैं, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। दरअसल, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें जल्द ही पेश की जाएंगी, और इसमें सैलरी, पेंशन और भत्तों को लेकर बड़े बदलाव हो सकते हैं।
क्या है नया अपडेट
सरकार अप्रैल 2025 में 8वें वेतन आयोग के सदस्यों का गठन कर सकती है। इसके बाद जनवरी 2026 से इस आयोग की सिफारिशों को लागू करने की योजना है। इस वेतन आयोग का सबसे बड़ा असर महंगाई भत्ते (DA) पर पड़ने वाला है। कहा जा रहा है कि महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को खत्म कर दिया जाएगा और इसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा।
अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 53% DA मिल रहा है। लेकिन अगर नया वेतन आयोग लागू होता है, तो DA की कैलकुलेशन फिर से जीरो से शुरू होगी। सरकार इसके बाद हर साल दो बार DA में बढ़ोतरी करेगी। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों की सैलरी का स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल सकता है।
DA मर्ज होने का क्या मतलब है
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद महंगाई भत्ते (DA) को पूरी तरह से बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। यानी जो 53% DA अभी मिल रहा है, वह आपकी सैलरी का हिस्सा बन जाएगा, और DA की गिनती फिर से नए सिरे से की जाएगी। सरकार हर साल दो बार DA बढ़ाएगी, जिससे सालाना 7-8% की बढ़ोतरी हो सकती है।
इससे पहले, 5वें और 6वें वेतन आयोग में भी DA को बेसिक सैलरी में जोड़ने का सुझाव दिया गया था। 2004 में इस पर अमल भी किया गया था, जब 50% DA को बेसिक सैलरी में शामिल कर दिया गया था। लेकिन बाद में इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। अब 8वें वेतन आयोग में फिर से यही फॉर्मूला अपनाने की बात की जा रही है।
कब लागू होगा नया वेतन आयोग
जानकारों के मुताबिक, जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं। यानी अभी इसमें थोड़ा वक्त है, लेकिन इसकी तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है। जब नया वेतन आयोग लागू होगा, तो कर्मचारियों का DA जीरो हो जाएगा और नए सिरे से इसकी गिनती होगी।
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DA में पहली बढ़ोतरी जुलाई 2026 में देखने को मिलेगी। सरकार AICPI इंडेक्स के आधार पर इसे तय करेगी। इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा, यह सरकार की पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
सरकार का रुख क्या है
फिलहाल सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार DA को मर्ज करने की दिशा में काम कर रही है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 53% DA दिया जा रहा है, लेकिन 50% के बाद इसे बेसिक सैलरी में जोड़ने की मांग काफी समय से हो रही थी। अब यह 8वें वेतन आयोग के तहत हो सकता है।
हालांकि, सरकार ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि DA को बेसिक में जोड़ने के बाद वेतन संरचना में और कौन-कौन से बदलाव किए जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है, तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
कर्मचारियों को फायदा या नुकसान
अब सवाल ये उठता है कि इस बदलाव से सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा या नुकसान?
- फायदा: अगर DA को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है, तो आपकी ग्रेच्युटी (Gratuity), पेंशन और अन्य भत्तों की गिनती भी इसी हिसाब से होगी। इससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदे बढ़ सकते हैं
- नुकसान: अगर DA को बेसिक में जोड़ दिया जाता है और नई कैलकुलेशन जीरो से शुरू होती है, तो शुरुआती कुछ सालों तक DA कम रहेगा। हालांकि, सरकार हर साल दो बार DA बढ़ाएगी, जिससे धीरे-धीरे इसका असर कम हो सकता है
8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। खासतौर पर DA का स्ट्रक्चर पूरी तरह बदलने की योजना है। हालांकि, यह बदलाव कर्मचारियों के लिए फायदे का सौदा होगा या नुकसानदायक, यह सरकार की पॉलिसी और नए वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। जनवरी 2026 से इसके लागू होने की संभावना है, लेकिन सरकार इस पर अंतिम फैसला कब लेगी, यह अभी तय नहीं है।
सरकारी नौकरी करने वालों के लिए यह एक बड़ा अपडेट है, और आने वाले समय में इससे जुड़े और भी महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं। इसलिए अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर हैं, तो इस पर नजर बनाए रखें।
