TDS New Rules : बैंकिंग और टैक्स से जुड़े नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं ताकि आम जनता को राहत मिले और टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी बनाया जा सके। अब 1 अप्रैल 2025 से टीडीएस (Tax Deducted at Source) के नए नियम लागू होने वाले हैं, जो लाखों बैंक ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। चलिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं कि यह बदलाव क्या है और इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा।
टीडीएस होता क्या है
टीडीएस यानी Tax Deducted at Source, मतलब जब भी आपको किसी तरह की आय (जैसे ब्याज, वेतन, किराया आदि) मिलती है, तो देने वाला व्यक्ति या संस्था पहले ही उसका कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में काट लेता है और सरकार को दे देता है। इसका मकसद टैक्स चोरी को रोकना और टैक्स कलेक्शन को आसान बनाना होता है।
नए नियम में क्या बदलाव हुआ
1 अप्रैल 2025 से बैंक अब एक निश्चित सीमा तक की ब्याज आय पर टीडीएस नहीं काटेंगे। पहले यह सीमा कम थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है ताकि छोटे निवेशकों और वरिष्ठ नागरिकों को फायदा हो।
नए और पुराने नियमों की तुलना
| श्रेणी | पहले की सीमा (राशि) | अब की सीमा (राशि) | बदलाव |
|---|---|---|---|
| सामान्य जमाकर्ता | ₹10,000 | ₹50,000 | बढ़ोतरी |
| वरिष्ठ नागरिक (60+) | ₹50,000 | ₹75,000 | बढ़ोतरी |
| पैन/आधार न होने पर | 20% TDS | कोई बदलाव नहीं | यथावत |
इसका फायदा किन्हें होगा?
- वरिष्ठ नागरिक: अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो अब आपको ₹75,000 तक के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा।
- छोटे निवेशक: जिनकी सालाना ब्याज आय ₹50,000 से कम है, उन्हें अब फॉर्म 15G/15H भरने की जरूरत नहीं होगी।
- छात्र और बेरोजगार: जिनके पास सीमित आय है, उन्हें अब टैक्स में राहत मिलेगी।
एक रियल लाइफ उदाहरण से समझिए
मेरे चाचा जी 68 साल के हैं और उन्होंने बैंक में ₹8 लाख की एफडी करवाई थी। इससे उन्हें सालाना ₹60,000 का ब्याज मिलता था, जिस पर बैंक पहले टीडीएस काट लेता था। बाद में उन्हें रिफंड क्लेम करने के लिए ITR फाइल करनी पड़ती थी। अब नए नियम के तहत बैंक इस पर कोई टीडीएस नहीं काटेगा और पूरा ब्याज सीधे उनके खाते में आएगा। इससे उन्हें न सिर्फ टैक्स रिफंड के झंझट से छुटकारा मिलेगा, बल्कि उनका कैश फ्लो भी बेहतर रहेगा।
आपको क्या करना चाहिए
- अगर आपकी ब्याज आय तय सीमा से कम है, तो अब आपको फॉर्म 15G/15H भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- अगर आपकी ब्याज आय सीमा से ज्यादा है, तो पहले की तरह टीडीएस कटेगा और ITR फाइल करके रिफंड क्लेम करना होगा।
- पैन और आधार लिंक होना बहुत जरूरी है, वरना बैंक 20% टीडीएस काट सकता है।
किन्हें सावधान रहने की जरूरत है?
- जिनकी ब्याज आय नई सीमा से ज्यादा है, उन्हें समय पर ITR फाइल करनी चाहिए।
- अगर आपके कई बैंकों में एफडी हैं, तो यह ध्यान रखें कि कुल ब्याज की गणना सभी बैंकों की एफडी को मिलाकर की जाती है।
- अपना पैन और आधार अपडेट रखना बहुत जरूरी है, ताकि अनावश्यक रूप से ज्यादा टीडीएस न कटे।
मेरी खुद की सीख और सलाह
कई लोग टीडीएस के नियमों पर ध्यान नहीं देते और बाद में फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर परेशान हो जाते हैं। मेरे दोस्त ने बिना पैन अपडेट किए एफडी करवाई थी, जिस पर 20% टीडीएस कट गया, जबकि उसे यह रिफंड पाने के लिए लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ा। इसलिए बेहतर यही है कि समय पर नियमों को समझें और सही जानकारी रखें।
क्यों यह बदलाव फायदेमंद है
- मध्यमवर्गीय और बुजुर्गों के लिए राहत – ब्याज पर कम टैक्स कटेगा, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी।
- कैश फ्लो बेहतर होगा – अब लोगों को टीडीएस के रिफंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
- टैक्स प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनेगी – सरकार का यह कदम टैक्स सिस्टम को और सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
अगर आप भी एफडी या सेविंग अकाउंट में ब्याज कमाते हैं, तो यह नया टीडीएस नियम आपके लिए बहुत अहम है। इसलिए जागरूक रहें और अपने पैसे को स्मार्टली मैनेज करें।
