Unified Pension Scheme : यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन समेत कई फायदे मिलेंगे। सरकार ने इस नई स्कीम को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) के बीच संतुलन बनाने के लिए तैयार किया है। इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देना और रिटायरमेंट के बाद उनकी आय को सुनिश्चित करना है। आइए जानते हैं कि UPS क्या है और इसमें क्या-क्या फायदे मिलेंगे।
UPS क्या है
केंद्र सरकार ने पिछले साल यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऐलान किया था। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन मिलेगी जो पहले से ही नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का हिस्सा हैं। हालांकि, सरकार ने ये भी साफ किया है कि NPS बंद नहीं होगी। जो कर्मचारी चाहें, वे NPS में ही रह सकते हैं, जबकि बाकी UPS को चुन सकते हैं।
NPS + OPS = UPS
बीते कुछ सालों में पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से लागू करने की मांग तेज हो रही थी। इसे देखते हुए सरकार ने NPS और OPS के बीच का रास्ता निकालते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम बनाई। NPS जहां निवेश आधारित थी और कर्मचारियों को ऊंचे रिटर्न का फायदा देती थी, वहीं OPS रिटायरमेंट के बाद एक तय पेंशन की गारंटी देती थी। UPS में इन दोनों का मिश्रण करके एक नया मॉडल तैयार किया गया है।
सरकारी कर्मचारियों की पेंशन अब और बेहतर
हाल ही में सरकार से पूछा गया था कि क्या UPS मौजूदा NPS की जगह लेने वाली है और क्या सरकार इस पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर रही है। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार ने फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को बेहतर बनाने के लिए UPS का सुझाव दिया।
UPS के मुख्य फीचर्स
1. गारंटीड पेंशन
UPS के तहत, रिटायरमेंट से पहले की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल की सर्विस पूरी करनी होगी।
- अगर किसी ने 10 से 25 साल के बीच सेवा की है, तो उसे आनुपातिक (proportionate) पेंशन मिलेगी
- 10 साल से कम सर्विस वालों को कोई पेंशन नहीं मिलेगी
2. फैमिली पेंशन
अगर किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है, तो उसके पति या पत्नी को कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा। यानी परिवार की सुरक्षा भी इस स्कीम में सुनिश्चित की गई है।
3. न्यूनतम पेंशन गारंटी
UPS के तहत, जिन कर्मचारियों ने कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है, उन्हें हर महीने न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। यानी रिटायरमेंट के बाद भी किसी कर्मचारी की वित्तीय सुरक्षा बनी रहेगी।
4. महंगाई से सुरक्षा
पेंशन राशि को महंगाई के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPIN-IW) के आधार पर पेंशन में समय-समय पर वृद्धि होगी, ताकि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई का असर न झेलना पड़े।
5. रिटायरमेंट पर एकमुश्त रकम
रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा एक अतिरिक्त रकम भी मिलेगी। यह रकम हर छह महीने की सर्विस के लिए उनके अंतिम मासिक वेतन (बेसिक सैलरी + DA) का 1/10 हिस्सा होगी। यह फायदा कर्मचारियों के एश्योर्ड पेंशन अमाउंट को प्रभावित नहीं करेगा।
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UPS कब लागू होगी
यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। सरकार जल्द ही NPS से UPS में बदलाव को लेकर दिशा-निर्देश जारी करने वाली है।
क्यों खास है UPS
NPS में कर्मचारियों को शेयर बाजार और बॉन्ड्स में निवेश करने की छूट थी, जिससे उन्हें ऊंचा रिटर्न मिल सकता था, लेकिन कोई गारंटी नहीं थी। वहीं OPS में तय पेंशन मिलती थी लेकिन यह सरकार के लिए महंगा सौदा साबित हो रहा था। UPS में दोनों का फायदा दिया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और स्थिर पेंशन मिलेगी।
अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और पहले से ही NPS में रजिस्टर्ड हैं, तो अब आपके पास दो ऑप्शन होंगे –
- NPS में बने रहें और निवेश आधारित पेंशन लें
- UPS में स्विच करें और गारंटीड पेंशन का फायदा उठाएं
सरकार इस स्कीम को एक बैलेंस्ड पेंशन प्रोडक्ट के रूप में पेश कर रही है, जो सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट को और सुरक्षित बनाएगी।